इंदौर।कोरोना की रिपोर्ट के आधार पर सरकार परिजनों को मुआवजा दे : कांग्रेस

इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट

इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के संक्रमण काल के दौरान मरने वाले लोगों के परिजनों को मृत व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दे । यदि इस योजना का लाभ देने में सरकार के द्वारा भेदभाव करने की कोशिश की गई तो उच्च न्यायालय में याचिका लगाई जाएगी।

MLA शुक्ला ने कहा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि कोरोना के संक्रमण काल के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार जनों को ₹100000 का मुआवजा प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा । अभी तक इस योजना का लाभ लोगों को देने के लिए प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। शुक्ला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर मांग की है कि इस योजना की नियमावली जल्द घोषित कर आवेदन का प्रारूप जारी किया जाए । ताकि मृत व्यक्तियों के परिजन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकें।

शुक्ला ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की मौत हुई है, जिनकी पहली रिपोर्ट कोरोनावायरस की पॉजिटिव थी और बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। ऐसे लोगों की मौत अलग-अलग कारणों से हुई है । किसी को अटैक आने के कारण तो किसी को किडनी फेल हो जाने के कारण तो किसी की किसी अन्य कारण से मौत हुई है। ऐसे सभी मौत के मामलों में उनके परिवार के सदस्यों को इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए । यदि सरकार की ओर से कम से कम लोगों को लाभ देने के लिए इस योजना के नियमों में भेदभाव पूर्ण शर्ते लगाई गई तो इन मृत व्यक्तियों के परिवार जनों को योजना का लाभ दिलाने के लिए हम उच्च न्यायालय में याचिका लगाएंगे।

आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस प्रदेश की शिवराज सरकार पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप कोरोना काल में लगातार लगा रही है ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना से मृतक के परिजनों को ₹100000 की सहायता देने के बाद इंदौर शहर में कांग्रेसियों ने पीड़ित नागरिकों को सरकार की योजना की सहायता दिलाने के लिए कार्यप्रणाली तेज कर दी है और कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सहायता राशि मिल पाए, वही विधायक संजय शुक्ला ने तो अपने विधानसभा क्षेत्र में विशेष रुप से सर्वे करवाते हुए लोगों से उनके संबंधित कागजात मंगवाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सहायता मिल सके।