छिंदवाड़ा । कामगार कांग्रेस का श्रमिक अधिकार जागरूकता अभियान ।

छिंदवाड़ा से तरुण मेहरा की रिपोर्ट

कामगार कांग्रेस का श्रमिक अधिकार जागरूकता अभियान

सौंसर – कामगार कांग्रेस की विधानसभा स्तरीय बैठक विधायक विजय चौरे के साथ उनके निवास पर जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें पदाधिकारियों ने बताया कि भाजपा सरकार ग्रामीण गरीबों, मजदूरों के साथ लगातार अन्याय करती जा रही है। मनरेगा में काम एवं मजदूरी नहीं मिल रही, आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा, गरीबों को पट्टे नहीं जारी कर रही, पर्याप्त राशन से गरीब वंचित हैं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं, राशन कार्ड सहित तमाम समस्याएं हैं, जिनमें ग्रामीण गरीब मजदूर जकडा हुआ है, वह मुश्किल में है, लेकिन भाजपा सरकार उनकी नहीं सुन रही। कामगार कांग्रेस ने सौंसर विधायक विजय चौरे के साथ बैठक की इसके बाद तहसीलदार को कलेक्टर के नाम मांग पत्र दिया। मांगें पूरी नहीं होने पर 5 अक्टूबर को सौंसर जनपद, नगर पालिका एवं एस डी एम कार्यालय पर हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा।

                               बैठक में कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, कांग्रेस महामंत्री अनिल ठाकरे, ब्लाक अध्यक्ष यशवंत ठाकरे, सहित बडी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे।

असंगठित कामगार कांग्रेस के हल्ला बोल आंदोलन की मांगे…

1- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक गरीब मजदूरों को आवास योजना का फायदा दिलाया जाए। जहां आवास योजना के
मकान स्वीकृत नहीं हुए हैं, उन गांवों में तत्काल आवास स्वीकृत कराए जाएं तथा जिन हितग्राहियों की आवास योजना की किश्तें
बकाया हैं वह राशि तत्काल डाली जाए।
2- इसी तरह ग्राम पंचायतों में रोजागर गारंटी के काम तत्काल शुरू कराकर ग्रामीण मजदूरों को उनकी मांग के अनुसार काम दिलाया
जाए। जिन पंचायतों में 100 दिन का काम एवं 22 हजार रुपए की मजदूरी नहीं मिली हैं, वहां मजदूरों को तत्काल भत्ता दिया जाए।
3- मनरेगा में 200 दिन काम एवं कलेक्ट्रेट रेट (335) मजदूरी दी जाए ।
4- आवास योजना की किश्त की बकाया राशि डाली जाए, शहर एवं गांव में 5 लाख रुपए दिए जाएं।
5- इंदिरा आवास योजना की तरह मकान के लिए जमीन और पैसे दोनों दिए जाएं।
6- न्याय योजना लागू कर हर परिवार को 72 हजार इनकम की गारंटी दी जाए।
7- किसानों की तरह मजदूरों को मजदूर सम्मान निधि 36 हजार रुपए दी जाए।
8- निर्माण मजदूरों एवं पथ विक्रेताओं के पंजीयन कैंप लगाकर कराए जाएं।
9- भोजन के अधिकार कानून लागू कर प्रति व्यक्ति 15 किलो राशन, शक्कर, दाल एवं मिट्टी का तेल दिया जाए,
10-मनरेगा की तरह शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए।
11- वोरगांव औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों को न्यूनतम वेतन एवं ठेका श्रमिकों को श्रम कानूनों के दायरे में लाकर नियमित कराया
जाए।