मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट में आयोजित सभा में एक लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की घोषणा की। इस भर्ती से राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 2028 तक राज्य के 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया। इस कदम से युवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त सहायता
मुख्यमंत्री ने किसानों को भी राहत दी। धान उत्पादकों के लिए प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कृषि क्षेत्र में भी विकास की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा।
राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रगति
मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश की जीएसडीपी विकास दर देश में सबसे अधिक 13 प्रतिशत है। जीएसडीपी का मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। यह राज्य की प्रगति और विकास को उजागर करता है।
दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता
साथ ही, मुख्यमंत्री ने 1412 दिव्यांगजनों और 1040 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। इससे इन वर्गों की जीवनशैली में सुधार होगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा।
